Punjab & Haryana High Court Order on Regularization of Contract DEOs
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (ਨਿਯਮਤ) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ‘ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।
ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 18 ਜੂਨ 2014 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ) ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ ਅਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ HARTRON ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
